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लव जिहाद के देश भर में तेजी से बढ़ते हुए मामलों पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए सख्त और उन्होंने ‘गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश’ कानून को दी मंजूरी.

दरअसल CM योगी आदित्यनाथ ने आज लव जिहाद के खिलाफ प्रावधान लागू करने के लिए लखनऊ में केबिनेट बैठक आयोजित की और बैठक में लव जिहाद करने वाले पर 10 साल की कड़ी सजा के प्रावधान को मंजूरी मिली.

योगी सरकार की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ कानून को अनुमति दी है इसके अंतर्गत कई अन्य प्रवधान भी शामिल किए गए हैं.

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लव जिहाद

योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मिडिया को बताया की आज सरकार ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ कानून को मंजूरी दी है.

उन्होंने ये भी बताया की इस अध्यादेश में केवल लव जिहाद में सुधार नही होगा अपितु साथ ही साथ पूरे राज्य की महिलाओं को न्याय मिलेगा और कानून व्यवस्था भी सामान्य रहेगी.

इन सब सजाओं का है पूरा प्रावधान

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बयान दिया की इस नये अध्यादेश के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाती की स्त्रियों के संग झूठ बोलकर या नाम बदलकर उन्हें फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की कड़ी सजा के साथ साथ 25 हजार का जुर्माना होगा, इसके अतिरिक्त 1-5 साल की जेल व 15 हजार तक का जुर्माना का भी प्रावधान को मंजूरी भी मिली है.

आज देश में तेजी से बढ़ रहे लव जिहाद के मामले किसी से छिपे हुए नहीं है, इसलिए इस पर लगाम कसने के लिए ऐसे ही किसी कड़े कानून की आवश्यकता थी जिस पर सर्वप्रथम योगी सरकार आगे आई हैं.

योगी सरकार ने विवाह पूर्व यदि धर्म परिवर्तन करवाना हो तो 2 महीने पहले नोटिस देना अनिवार्य कर दिया है और स्थानीय जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही धर्म परिवर्तन कर सकते हैं अन्यथा नहीं.

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रवक्ता ने अपने बयान में बताया की पिछले कुछ समय में 100 से ज्यादा जबरन धर्म परिवर्तन की मामलों के साथ साथ नाम बदलकर शादी करने की भी धटनाए सामने आई हैं.

इस पर योगी सरकार ने कड़े कानून को बनाने की नीती तैयार की और आज सरकार की केबिनेट द्वारा ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ के प्रावधान को स्वीक्रति दे दी गई है.

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By Sachin

One thought on “लव जिहाद पर CM योगी आदित्यनाथ का कड़ा प्रहार, 10 साल की कैद के साथ अध्यादेश को दी मंजूरी”

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