कर्फ्यू

देश में सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य में कोरोना बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है. जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कर्फ्यू पर विचार करने को कहा है.

कर्फ्यू

उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट एक्शन में आ चूका हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को आज कोरोना को लेकर फटकर लगाई और कई आदेश दिए. इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने योगी सरकार को यह निर्देश दिया है की ‘सभी लोगों के वैक्सीनेशन और नाइट कर्फ्यू पर विचार करें सरकार. साथ ही पंचायत चुनावों में नामांकन और प्रचार में कोरोना की गाइडलाइनस का पालन करने को कहा हैं’.

कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ठोस कदम उठाने के लिए कहा हैं. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए है की ‘हाईस्कूल और इंटर के छात्रों की भी कोविड जांच होनी चाहिए’. कोर्ट ने राज्य के डीजीपी के लिए भी एक कार्य योजना तैयार की हैं. जिसमें पुलिस और जिला प्रशासन से सौ फीसदी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य करने का आदेश दिया गया हैं. कोर्ट ने कहा है कि ‘कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दें.उसे तुरंत तितर-बितर करें. पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार में दावेदारों को भीड़ लेकर नहीं जाने दिया जाए. प्रचार के समय कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को कहा हैं’.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोर्ट ने किसी भी आयोजन में भीड़ को नियंत्रित करने को कहा है. कोर्ट ने 45 वर्ष की आयु पार के बजाय सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने और घर-घर जाकर टीके लगाने की बात कही हैं. कोर्ट ने सभी जिलों के जिला धिकारियों को कोविड गाइडलाइनस का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.

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