जनसंख्या नियंत्रण नीति

भारत के असम राज्य में भी जनसंख्या नियंत्रण नीति का ऐलान कर दिया है, खुद मुख्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अधिकारिक घोषणा करी.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्य मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने अब यह अधिकारिक ऐलान भी कर दिया है की राज्य में ‘जनसंख्या नियंत्रण नीति’ को लागू किया जाएगा. बता दें की राज्य के CM सरमा ने शनिवार 19 जून को एक प्रेस कोंफ्रेंस के दौरान इस फैसले को लेकर खुलकर जानकारी प्रदान करी. उन्होंने कहा की “असम सरकार राज्य की योजनाओं में लाभ लेने के लिए चरणबद्ध तरीके से ‘दो बच्चा नीति’ को लागू करेगी”.

गोरतलब है की जो केंद्रीय सुविधाएं दी जा रही हैं, उन पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इस विषय पर CM ने कहा की “केंद्र सरकार की योजनाओं में तो अभी यह संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं में इसे लागू किया जाएगा”. सीएम सरमा ने बताया की “प्रस्तावित ‘जनसंख्या नियंत्रण नीति’ असम में सभी योजनाओं में तुरंत लागू नहीं होगी क्योंकि कई योजनाओं का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है”.

असम के मुख्य मंत्री सरमा ने यह भी कहा की “कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जिसमें हम दो बच्चे की नीति लागू नहीं कर सकते, जैसे कि स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास। लेकिन कुछ योजनाओं में, जैसे अगर राज्य सरकार आवास योजना की शुरुआत करती है तो दो बच्चे के नियम को लागू किया जा सकता है. धीरे-धीरे आगे चलकर राज्य सरकार की प्रत्येक योजना में यह लागू की जाएगी”. इस अच्छे काम के बाद भी विपक्ष उनकी आलोचनाएं करने में लगा हुआ है, जिसका प्रतिकार करते हुए उन्होंने कहा की “1970 के दशक में हमारे माता-पिता या दूसरे लोगों ने क्या किया इस पर बात करने का कोई तुक नहीं है, विपक्ष ऐसी अजीबोगरीब चीजें कह रहा है और हमें 70 के दशक में ले जा रहा है”.

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