मंदिर

राजस्थान के अलवर जिले के 300 से भी ज्यादा साल पुराने हिंदू मंदिर को ढहा देने के कारण राज्य की कांग्रेस सरकार पर भाजपा और हिंदू संगठनों द्वारा जमकर हमला बोला जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर को ध्वस्त करने की घटना का वीडियो वायरल होने पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से प्रदर्शन और विरोध शुरू हुआ है, मास्टर प्लान में अतिक्रमण की आड़ में राजगढ़ प्रशासन ने 300 साल पुराने मंदिर को गिरा दिया। वहीं पिछले दिनों सड़क निर्माण के दौरान सालासर द्वार जिस पर राम दरबार की प्रतिमा लगी हुई थी उसे ध्वस्त किया गया, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन हुए साथ ही हिंदू संगठनों और बीजेपी ने जमकर हमला बोला था।

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आपको बताते चलें की इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा की मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सवाल करना चाहता हूं। क्या आप वही परिवार नहीं हैं जो भगवान राम में विश्वास नहीं करते हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा लिखा है कि राम काल्पनिक है। जिस तरह से बुलडोजर ने मंदिर को तोड़ दिया है स्पष्ट है कि चुनाव के दौरान मंदिरों में जाना और पूजा करना आपकी पार्टी द्वारा किया गया एक चुनावी स्टंट और फर्जी आख्यान है।

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उन्होंने अपने बयान को जारी रखते हुए कहा की यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो हुआ वह कानूनी प्रक्रिया थी और आपकी पार्टी ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। राजस्थान के अलवर में कांग्रेस सरकार बदले की राजनीति कर रही है और जाहिर तौर पर कांग्रेस और गांधी परिवार वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं।

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वहीं भाजपा के एक ओर नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एक विशेष मीडिया संस्था से बातचीत करते हुए कहा की राजस्थान सरकार अपनी कब्र खुद खोद रही है। उन्हें बहुमत की मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा की पूर्व यूपी डिप्टी सीएम ने कहा “राजस्थान सरकार अपनी कब्र खोद रही है, उन्हें बहुमत के विश्वास के साथ खेलना बंद कर देना चाहिए।

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डिप्टी सीएम ने आगे कहा की धर्म की जगह किसी व्यक्ति या राज्य शक्ति का दास नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बहुमत के खिलाफ अभियान चल रहा है राज्य में जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के राज्य के लिए उपयुक्त नहीं है। भाजपा धर्म के बावजूद सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम करती है। राजस्थान सरकार आगामी चुनावों में अपने कार्यों के लिए भुगतान करेगी।

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