मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार पिछले वर्ष से ही लव जिहाद पर राज्य में कानून लागु करने की प्रयास कर रही थी और अंततः उन्होंने ऐसा कर भी दिया.

देश भर बढ़ते ‘लवजिहाद’ के मामलों के बिच मध्य प्रदेश राज्य से अच्छी खबर निकल कर सामने आई हैं, दरअसल राज्य में लव जिहाद पर रोकथाम हेतु एक कानून लागु हो गया है. मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को बिल पर अपनी सहमति दी और अगले ही दिन आधिकारिक गैजेट में अधिनियम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया.

लव जिहाद

लव जिहाद पर MP में कानून लागु

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश में लवजिहाद जैसे संगीन मामलों पर अवरोध लगाने के लिए शिवराज सरकार ने राज्य में एक कानून लागु कर दिया है, पुरे राज्य में शनिवार यानि 27 मार्च 2021 को ही ‘मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, 2020’ का नोटिफिकेशन जारी किया.

अधिकारिक अधिनियम में यह लिखा गया है की “यह अधिनियम धर्मांतरण के विरुद्ध धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, इसके साथ ही विवाह, धमकी अथवा बलपूर्वक, लालच जैसे अवैध माध्यमों से धर्मांतरण को रोकता है”.

लव जिहाद करने पर मध्य प्रदेश में 10 साल की सज़ा

शिवराज सिंह चौहान सरकार के इस कानून के अंतर्गत लव-जिहाद करने वाले पर 10 सालों की सजा का प्रावधान निश्चित किया गया है. इस अधिनियम की ‘धारा 3’ के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बहलाकर, धमकी के माध्यम से, बलपूर्वक, विवाह के द्वारा एवं ऐसे ही अन्य माध्यमों से किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं करेगा.

इस कानून में ‘धारा 5’ में धर्मांतरण के अपराध के लिए सजा का प्रावधान है जो कि कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक 5 वर्ष है. नाबालिग, महिला तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के संबंध में धर्मांतरण के लिए सजा की अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है. सामूहिक धर्मांतरण के लिए भी इस कानून में 10 साल तक की सजा तथा कम से कम एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है.

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