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देश भर में ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की स्कीम पर सर्वोच्च न्यायालय यानि की सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सभी राज्यों 31 जुलाई तक लागु करने के आदेश दिए हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट (SC) ने देश की सभी राज्य सरकारों को आदेश दिए हैं की 31 जुलाई तक तमाम राज्य ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ की स्कीम लागू कर दें. बता दें की यह महत्वपूर्ण निर्णय कोर्ट ने 29 जून 2021 मंगलवार को सुनवाई के दौरान लिया, यह फैसला जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने लिया है और कहा की “हर राज्य अनिवार्य तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू करें, जिससे प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड पर सरकारी स्कीम फायदा मिल सके”.

देश के सर्वोच्च न्यायालय यानि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस दौरान कहा की “राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोरोना की महामारी जब तक है, तब तक वो प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई संचालित करें”. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 1979 के कानून के तहत सभी ठेकेदारों को रजिस्टर करने का भी निर्देश दिया, इसके साथ ही कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के वेलफेयर के लिए अन्य निर्देश भी जारी किए हैं. गोरतलब है की सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को कहा की “वह एनआईसी से संपर्क करे सभी असंगठित मजदूरों और प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल तैयार करे, ये प्रक्रिया 31 जुलाई तक शुरू हो जानी चाहिए”.

SC ने राज्यों से कहा की “वह मजदूरों को जब तक कोरोना महामारी की स्थिति बनी हुई है ड्राई राशन मुहैया कराता रहे. वह कम्युनिटी किचन चलाता रहे और जब तक कोरोना महामारी की स्थिति है कम्युनिटी किचन चले ताकि प्रवासी मजदूरों को उसका लाभ मिल सके. तमाम संबंधित संस्थान और कॉन्ट्रैक्टर को इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979 के तहत रजिस्टर्ड किया जाए”.

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By Sachin

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