राज्य सरकारों

आप सभी लोग भारत में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं की इसमें राज्य सरकारों की कितनी बड़ी भूमिका है।

मीडिया संस्था जी न्यूज में छपे एक लेख के अनुसार पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के पीछे की बड़ी वजह देश के कई राज्य सरकारों का लालच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को राज्यों से इसे कम करने की अपील करनी पड़ी। उन्हें कहना पड़ा कि ये राज्य तेल पर लगने वाला VAT घटा दें ताकि महंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकें और लोगों को राहत मिल सके।

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मात्र 49.33 रुपये की लागत में भारत पहुंचता है पेट्रोल

आपको बताते चलें की विदेश से जो कच्चा तेल इम्पोर्ट होकर भारत आता है, इस समय उसकी कीमत करीब 49.33 रुपये प्रति लीटर पड़ रही है। अब इस कच्चे तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस करने और रिफाइनरी का मुनाफा जोड़ लेते हैं तो ये लागत करीब 7.25 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाती है। रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रोल पर केंद्र सरकार 27.90 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी लगाती है। फिर इसमें 3.80 रुपये डीलर कमीशन जोड़ा जाता है।

वहीं इसके बाद अब राज्य सरकारें अपनी कमाई का इंतजाम करते हुए तेल पर VAT लगाती हैं। उदाहरण के लिए इस समय महाराष्ट्र में एक लीटर पेट्रोल पर 32.19 रुपये वैट लिया जा रहा है। इस तरह मुम्बई में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 120.47 रुपये हो जाती है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहां वैट 17.13 रुपये प्रति लीटर लगाया जाता है, जिसके बाद दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये हो जाती है।

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गौरतलब है की पिछले साल प्रधानमंत्री की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा जैसे कई राज्यों ने वैट कम भी किया था। लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश जैसे कई राज्यों ने पीएम की अपील ठुकरा दी और वैट में कोई कटौती नहीं की। इन राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम, दूसरे राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है।

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