भारत सरकार के आगे ट्विटर ने मानी हार, जारी किया बयान

देश में एक विवाद पूरी तरह से खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि अब ट्विटर ने भारत सरकार की गाइडलाइन को स्वीकार करते हुए एक बयान जारी किया है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर के एक प्रवक्ता ने 31 मई सोमवार को एक बयान जारी कर कहा की “ट्विटर भारत में लागू कानूनों का पालन करने का प्रयास करता है. हम पारदर्शिता के सिद्धांतों, हर आवाज को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता और भारतीय कानून के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं”. इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है की माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर अब केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन का पालन करने वाला है.

Twitter strives to comply with applicable laws in India. We continue to be strictly guided by principles of transparency, a commitment to empowering every voice on the service, and protecting freedom of expression and privacy under the Indian law: Twitter Spokesperson

— ANI (@ANI) May 31, 2021

समाचार एजेंसी ANI ने मुताबिक 31 मई की दोपहर में इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस रेखा पल्ली की एकल न्यायाधीश पीठ ने ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई में जवाब देने के लिए कहा था. इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को है. कोर्ट ने यह आदेश वकील अमित आचार्य की उस याचिका पर दिया है, जिसमें उन्होंने तय समय सीमा में ट्विटर इंडिया और ट्विटर आईएनसी को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए आईटी नियमों 2021 को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश देने की माँग की थी.

बता दें की शुरू में व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन मानने से सरासर इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में नय नियमों को अपने प्लेटफोर्म पर लागु कर दिए गए. इन दोनों के अलावा इंटरनेट के अन्य साइट्स की बात करें तो फेसबुक और गूगल ने भी बिना किसी विरोध के नई गाइडलाइन को लागू किया है.

नय नियमों लागू करने से पहले ट्विटर का कहना था की नए आईटी नियमों में ऐसे तत्व हैं जो स्वतंत्र बातचीत को रोकते हैं, इसके साथ ही ट्विटर ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हुए चिंता भी जताई थी. लेकिन इसका करारा जवाब केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिया, सरकार ने कहा की “अमेरिका स्थित माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म भारत में अपनी शर्तों को निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है और देश की कानूनी व्यवस्था को भी कमजोर करना चाहता है”.

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