जनसंख्या नियंत्रण

उत्तर प्रदेश राज्य में जल्द ही आ सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों से अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित भी रहना पड़ सकता है.

दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है. बता दें की आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने जानकारी दी की राजस्थान व मध्य प्रदेश में लागू कुछ कानूनों का इसके लिए अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही यह आयोग अपना अध्ययन मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने वाली हैं.

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भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में पहले भी लव जिहाद और गौरक्षा के लिए कानून राज्य में लागू कर चुके हैं, अब वे जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी में लग चुके हैं. बता दें की राज्य में अब दो से अधिक बच्चों के पैरेंट्स को सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर अध्ययन हो रहा है. राशन व अन्य सब्सिडी वाली सुविधाओं सहित बाकी सरकारी योजनाओं में ऐसे अभिभावकों को मिलने वाली सुविधाओं में कितनी कटौती की जा सकती है, इस पर विचार हो रहा है.

जानकारियों के मुताबिक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस समय सीमा के आधार पर ऐसे अभिभावकों को कानून के दायरे में लाया जाए और सरकारी नौकरी में उनके लिए क्या नियम तय किए जाएं, इस पर विचार हो रहा है. योगी सरकार इसके लिए बेरोजगारी और भूखमरी जैसी समस्याओं को भी ध्यान में रख रही है. गोरतलब है की भारत में उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य हैं, जिसकी जनसंख्या देश के अन्य सभी राज्यों के मुकाबले सर्वाधिक हैं.

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By Sachin

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